Mar 26, 2025 5:36 PM - Connect Newsroom
ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ 7 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 7 ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।